बिजली कर्मचारियों का ऐलान, निजीकरण के विरोध इस दिन को करेंगे कार्य बहिष्कार

बिजली कर्मचारियों का ऐलान, निजीकरण के विरोध इस दिन को करेंगे कार्य बहिष्कार

लखनऊ: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में एवं बिजली कर्मियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु आगामी 3 फरवरी को एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति ने इस आशय का नोटिस केंद्रीय विद्युत मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित कर दिया है।

संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों प्रभात सिंह, जीवी पटेल, जयप्रकाश, गिरीश पांडे, सदरूद्दीन राना, राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल, सुहेल आबिद, विनय शुक्ला, बृजेश त्रिपाठी, महेंद्र राय, डीके मिश्रा, शशिकांत श्रीवास्तव, प्रेम नाथ राय, पूसे लाल, एके श्रीवास्तव, वीके सिंह कलहंस, उत्पल शंकर, आरके सिंह, सुनील प्रकाश पाल, शंभू रतन दीक्षित, विशंभर सिंह, जीपी सिंह, पीएस बाजपेई ने बताया कि निजीकरण का प्रयोग उड़ीसा, ग्रेटर नोएडा और आगरा में बुरी तरह विफल हो चुका है फिर भी केंद्र सरकार ने बिजली के निजीकरण हेतु इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेट) बिल 2020 एवं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया है जिससे देशभर के बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है।

केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ और पांडिचेरी में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता आगामी 3 फरवरी को देश के 15 लाख बिजली कर्मियों के साथ एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार करेंगे। उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारी किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं जिनकी मांगों में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 की वापसी प्रमुख है।

उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगे इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 व स्टैन्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट वापस लेना,निजीकरण की सारी प्रक्रिया निरस्त करना, ग्रेटर नोएडा का निजीकरण व आगरा फ्रेंचाइजी का करार समाप्त करना, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण निगमों को एकीकृत कर यूपीएसईबी लिमिटेड का गठन करना, सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करना, तेलंगाना की तरह संविदा कर्मचारियों को नियमित करना और सभी रिक्त पदों विशेषतया क्लास 3 और क्लास 4 के रिक्त पदों को प्राथमिकता पर भरना, सभी संवर्ग की वेतन विसंगतियां दूर करना और तीन पदोन्नत पद का समय बद्ध वेतनमान प्रदान करना हैं ।


होली पर उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए योगी सरकार का नया आदेश

होली पर उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए योगी सरकार का नया आदेश

लखनऊ होली (Holi 2021)का त्योहार आने वाला है. इस दौरान कई लोगों का दूसरे राज्यों से अपने गृह जनपद यूपी में आना होगा. होली के त्योहार में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के फैलने का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में योगी सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए कठोरता कर दी है. रविवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बोला कि प्रदेश में अधिक संक्रिमत राज्यों से आने वाले लोगों की जाँच कराई जाएगी. फोकस टेस्टिंग पर जोर देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 13 मार्च से 27 मार्च तक टेस्टिंग अभियान चलाने को बोला है.

वैक्सीन बूथों पर केवल महिला स्वास्थ्य कर्मियां

अपर मुख्य सचिव ने बोला कि सोमवार आठ मार्च को महिला दिवस के मौके पर अनूठी पहल की गई है. जनपद में तीन वैक्सीन बूथों पर केवल महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती रहेगी. इन बूथों पर 60 वर्ष से अधिक की स्त्रियों और 45 से 60 वर्ष की महिलाएं जिन्हें पहले से चिन्हित किया गया है और गंभीर रोग से ग्रसित हैं उनका भी वैक्सीनेशन किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि शनिवार को 1,08,486 सैंपल की जाँच हुई. अब तक 32,086,306 सैंपल की जाँच की गई है. वैक्सीन को लेकर बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल ों में वैक्सीन का दाम 250 रुपये रखा गया है. इससे अधिक यदि मांगा जाए तो सीएमओ से कम्पलेन करें.

यूपी में कोविड-19 के 117 नए मामले

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 वायरस के पिछले 24 घंटे में 117 नये मुद्दे आने के बाद अब तक प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,04,279 हो गई जबकि आठ और लोगों की मृत्यु के बाद प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 8,737 पर पहुंच गया है. डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 191 है. सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 1,647 रह गई है. अपर मुख्‍य सचिव स्‍वास्‍थ्‍य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के अब तक 6,04,279 मुद्दे सामने आए हैं जबकि 8,737 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. उन्होंने बताया कि राज्‍य में अब 1647 संक्रमितों का उपचार चल रहा है, जिनमें से 707 पृथकवास में रहकर स्‍वास्‍थ्‍य फायदा ले रहे जबकि 82 मरीज निजी हॉस्पिटल ों में उपचार करा रहे हैं और बाकी मरीजों का सरकारी हॉस्पिटल ों में इलाज चल रहा है.


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