अभी अभी: UP के 6.10 लाख लोगों को पीएम मोदी भेजेंगे तोहफा, खाते में भेजेंग इतने करोड़

अभी अभी: UP के 6.10 लाख लोगों को पीएम मोदी भेजेंगे तोहफा, खाते में भेजेंग इतने करोड़

लखनऊ: 2022 तक देश के हर गरीब को पक्का मकान देने की योजना पर मोदी सरकार ने काम तेज कर दिया ह। पीएम नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रदेश के 6 लाख 10 हजार लाभार्थियों को 2,690 करोड़ रुपये की धनराशि डिजिटली ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित होंगे। यह जानकारी आज यहां देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 5 लाख 30 हजार लाभार्थियों को आवास निर्माण की प्रथम किश्त तथा 80 हजार लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि ट्रासंफर की जाएगी।

योगी सरकार आवासहीन परिवारों को छत देने के लिए प्रतिबद्ध हैं
मोदी सरकार एवं योगी सरकार आवासहीन परिवारों को छत देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश की उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में उत्कृष्ट कार्य के लिए गत वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक 9 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

पीएम मोदी कई मौकों पर 2022 तक सबको घर देने की बात कह चुके हैं
पीएम नरेंद्र मोदी कई मौकों पर 2022 तक सबको घर देने की बात कह चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के विजन डाक्यूमेंट के मुताबिक, 2019-20 में 60 लाख मकानों का निर्माण शुरू हुआ। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70 लाख का टारगेट है। जबकि अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 65 लाख आवासों का निर्माण होगा। इस तरह 31 मार्च 2022 तक कुल 1।95 करोड़ मकान गरीबों को उपलब्ध होगा।

इन घरों में बिजली, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय की सुविधा होगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 25 वर्गमीटर का घर बनाने के लिए 1।20 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि हिल एरिया में 1।30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, और 12 हजार रुपये अलग से शौचालय के लिए मिलते हैं। पहले गांवों में गरीबों को घर देने के लिए इंदिरा आवास योजना चलती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 नवम्बर 2016 को आगरा में इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था ।


होली पर उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए योगी सरकार का नया आदेश

होली पर उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए योगी सरकार का नया आदेश

लखनऊ होली (Holi 2021)का त्योहार आने वाला है. इस दौरान कई लोगों का दूसरे राज्यों से अपने गृह जनपद यूपी में आना होगा. होली के त्योहार में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के फैलने का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में योगी सरकार ने दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए कठोरता कर दी है. रविवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बोला कि प्रदेश में अधिक संक्रिमत राज्यों से आने वाले लोगों की जाँच कराई जाएगी. फोकस टेस्टिंग पर जोर देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 13 मार्च से 27 मार्च तक टेस्टिंग अभियान चलाने को बोला है.

वैक्सीन बूथों पर केवल महिला स्वास्थ्य कर्मियां

अपर मुख्य सचिव ने बोला कि सोमवार आठ मार्च को महिला दिवस के मौके पर अनूठी पहल की गई है. जनपद में तीन वैक्सीन बूथों पर केवल महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती रहेगी. इन बूथों पर 60 वर्ष से अधिक की स्त्रियों और 45 से 60 वर्ष की महिलाएं जिन्हें पहले से चिन्हित किया गया है और गंभीर रोग से ग्रसित हैं उनका भी वैक्सीनेशन किया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि शनिवार को 1,08,486 सैंपल की जाँच हुई. अब तक 32,086,306 सैंपल की जाँच की गई है. वैक्सीन को लेकर बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल ों में वैक्सीन का दाम 250 रुपये रखा गया है. इससे अधिक यदि मांगा जाए तो सीएमओ से कम्पलेन करें.

यूपी में कोविड-19 के 117 नए मामले

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 वायरस के पिछले 24 घंटे में 117 नये मुद्दे आने के बाद अब तक प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,04,279 हो गई जबकि आठ और लोगों की मृत्यु के बाद प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 8,737 पर पहुंच गया है. डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 191 है. सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 1,647 रह गई है. अपर मुख्‍य सचिव स्‍वास्‍थ्‍य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के अब तक 6,04,279 मुद्दे सामने आए हैं जबकि 8,737 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. उन्होंने बताया कि राज्‍य में अब 1647 संक्रमितों का उपचार चल रहा है, जिनमें से 707 पृथकवास में रहकर स्‍वास्‍थ्‍य फायदा ले रहे जबकि 82 मरीज निजी हॉस्पिटल ों में उपचार करा रहे हैं और बाकी मरीजों का सरकारी हॉस्पिटल ों में इलाज चल रहा है.


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