MP पुलिस ने शव के साथ किया ऐसा, हाथरस कांड की याद हुई ताजा

MP पुलिस ने शव के साथ किया ऐसा, हाथरस कांड की याद हुई ताजा

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाथरस कांड जैसा मामला सामने आया है। बुधवार को हाई प्रोफाइल प्यारे मियां यौन शोषण मामले में शिकायत करने वाली नाबालिक लड़की की मौत हो गई है। मौत के बाद गुरूवार दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस की निगरानी में उसका भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया गया।

शव को श्मशान ले गई पुलिस
खबरों की माने तो, नाबालिक लड़की की मौत के बाद उसके शव को घरवालों को ना सौपते हुए पुलिस सीधा हमीदिया अस्पताल से श्मशान ले गई। हालांकि, मर्चुरी में पीड़िता के चाचा और पिता ने शव घर ले जाने की जिद की लेकिन पुलिस नहीं मानी। इस बीच बैरागण एसडीएम मनोज उपाध्याय ने हमीदिया पहुंचकर परिजों को दो लाख रुपए का चेक दिया। इसके बाद हबीबगंज सीएसपी भूपेंद्र सिंह ने पिता और चाचा को शव वाहन में बैठाकर विश्राम घाट रवाना कर दिया।

यही नहीं इसी बीच क्राइम ब्रांच की टीम नाबालिक के घर गई और कुछ और महिलाओं को विश्राम घाट ले आई। मां ने जब बेटी के शव को देखा तो वह हैरान रह गई। जिसके बाद वह वही बेहोश हो गईं। चेहरे पर पानी दाल कर उन्हें किसी तरह उठाया गया।

डरे हुए है बच्चों के परिजन
बुधवार को बेटी की मौत की खबर मां को नहीं दी हुई थी , कार उन्हें सदमा ना लग जाए। दूसरी ओर बालिका संरक्षण गृह में रह रहीं अन्य 4 बच्चों के परिजन अब डर गए हैं। वह डरे हुए है कि कही उनकी बेटियों के साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो जाए। जिसको देखते हुए उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन बच्चियों का ख्याल रखा जाए, कहीं इनके साथ कोई हादसा न हो जाए।

CCTV कैमरे से सुलझाएंगे केस
इस मामले में संदिग्ध को देखते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना की पूरी जांच कलेक्टर के आदेश पर एडीएम के निर्देश में की जाएगी। खबरों की माने तो जहां घटना घटी वहां कोई CCTV नहीं है। जिसके बाद पास से सटे और सामने के मकानों में लगे कैमरे को जांचा जाएगा। उन CCTV फुटेज में अगर कुछ निकलता है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


सोशल मीडिया पर बड़ी खबर! सरकार ला रही ये नया नियम

सोशल मीडिया पर बड़ी खबर! सरकार ला रही ये नया नियम

नई दिल्ली: बीते दिनों भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) के बीच बड़ा बवाल देखने को मिला। जिसके बाद अब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल, सरकार जल्द ही सोशल मीडिया कंपनियों को काबू में रखने के लिए नए नियम ला सकती है। जिसके बाद किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी फेक न्यूज किसने और कब चलाया, सरकार यह जान सकेगी।

36 घंटे में हटाने होंगे विवादित पोस्ट
बताया जा रहा है कि इन प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेट के जरिए वीडियो कंटेट का प्रचार कर रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेट पर तीन लेवल पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक, सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से 36 घंटे के अंदर विवादित पोस्ट रिमूव करने होंगे। इसके अलावा जांच या साइबर सिक्योरिटी घटना में आग्रह के 72 घंटे के अंदर जानकारी देनी होगी।

नए नियमों के तहत अश्लील कंटेंट से जुड़ी पोस्ट को शिकायत के एक दिन के अंदर प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। इतना ही नहीं, अब इन कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ग्रिवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की भी नियुक्ति करनी होगी, जो कि भारतीय नागरिक होने चाहिए।

ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए बीते एक साल में कई विवाद पैदा हुए। फिर चाहे वो कोई टीवी सीरीज रही हो, या फिर झूठे वीडियो, फोटो, संदेश, फैलाकर दंगे भड़काना या किसी भ्रामक तथ्य के जरिए किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना हो। हालांकि बाद में ग से पैदा हुए। ओटीटी प्लेटफॉर्म माफी मांगकर उस कंटेंट को हटाकर या फिर नीतियां बदलकर बचते रहे हैं, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो जाता है।

सरकार की तीन स्तरीय निगरानी
ऐसे में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपना मॉडरेटर रखना होगा। जो इनके जरिए फैलाई जा रही ही सामग्री के लिए जिम्मेदार होगा। अगर उनके मॉडरेशन में गलती पाई जाती है तो सजा दी ज सकेगी। दूसरे स्तर पर सरकार नियामक एजेंसी बनाएगी। इस एजेंसी में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं।

इसके अलावा तीसरे स्तर पर सरकारी संस्थाएं होंगी जो इन प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखेंगे। साथ ही मामले सामने आने पर दोषी कंपनी को सजा दे सकेंगे। उनके पास खास पावर उस कंटेंट को ब्लॉक करने की होगी। वहीं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म तीन स्तरीय निगरानी प्रणाली के तहत रखे जाएंगे। शो को ‘यू’ और ‘ए’ रेटिंग देनी होगी।


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