पाकिस्तान में मस्जिदों पर सरकार के नियंत्रण की कोशिश का मौलवियों ने किया विरोध

पाकिस्तान में मस्जिदों पर सरकार के नियंत्रण की कोशिश का मौलवियों ने किया विरोध

पाकिस्तान की इमरान सरकार द्वारा मस्जिदों और मदरसों पर नियंत्रण की कोशिश का मौलवियों और कट्टरपंथियों ने विरोध किया है। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार यहां आयोजित एक सम्मेलन के दौरान मौलवियों ने वक्फ अमलाक अधिनियम-2020 का विरोध करने की धमकी दी। उलेमाओं ने मस्जिदों और मदरसों की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू करने की रणनीति भी बनाई। इसके तहत रैलियां आयोजित की जाएंगी।

 मौलाना जहूर अहमद अल्वी ने कहा कि सम्मेलन में पांच विचाराधाराओं के कर्ताधर्ता, धार्मिक पार्टियों के नेता और पांच मदरसा बोर्डो के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इन सभी ने सरकार के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का एलान किया है। उन्होंने कहा, 'मस्जिदें और मदरसे स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे। किसी को भी इनकी स्वतंत्रता में खलल पैदा करने का हक नहीं है। हमने पूर्व में होने वाली ऐसी साजिशों का विरोध किया और आने वाले समय में भी इनका विरोध करेंगे। मस्जिदों और मदरसों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रहेगा।'


दूसरा लादेन चलाएगा पूरी सरकार, क्या सच में इमरान करेंगे ऐसा

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नई दिल्ली। भारत के खिलाफ दुश्मन देश पाकिस्तान आतंकियों की नई फौज खड़ी करना चाहता है। आए दिन हो रहे हमलों से तबाह हो रहे अफगानिस्तान को पाकिस्तान तालिबानी आतंकियों के हाथों में सौंप देना चाहता है। ऐसे में अमेरिका अफगानिस्तान में शांति के लिए तालिबानियों और अफगान नेताओं के बीच संधि कराने की लगातार कोशिशों में लगा हुआ है। यदि पाक की मंशा कुछ और ही है। ऐसे में भारत अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है और इसके लिए वह अमेरिका के कदमों का समर्थन कर रहा है।

लोकतंत्र से ज्यादा गनतंत्र
ऐसे में इन सबको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी सरकार के लिए लोकतंत्र से ज्यादा गनतंत्र अहम है। वहीं पाकिस्तान चाहता है कि काबुल में तालिबानी सत्ता संभाले। जबकि भारत का इस मामले में सीधा रुख है कि अफगानिस्तान में अफगान नेताओं का राज होना चाहिए।


इस बीच अमेरिका ने तालिबान के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। धमाकों से हिले अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जालमे खलीलजाद जल्द ही काबुल, दोहा और अन्य क्षेत्रीय राजधानी का दौरा करेंगे।

पाकिस्तान तालिबानियों का मददगार
जिससे अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता लाई जा सके। रविवार को अमेरिकी प्रशासन ने बयान जारी कर यह बात कही थी। जोकि बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद खलीलजाद का ये पहला दौरा होगा। इस बारे में अमेरिका द्वारा जारी बयान के मुताबिक विशेष प्रतिनिधि जल्द ही दिल्ली और इस्लामाबाद का भी दौरा कर सकते हैं।

वहीं पाकिस्तान तालिबानियों का मददगार भी बना हुआ है। सालों पहले 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया तो बहुत से तालिबानी नेताओं ने भागकर पाकिस्तान में शरण ले ली थी। वहीं पाक की धरती से ही तालिबानी लगातार अफगानिस्तान में हमले करने में लगे हुए हैं।


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