चीनी Smart Phone कंपनियों को मात देने की तैयारी, Lava बनाएगी Nokia और Motorola के हैंडसेट

चीनी Smart Phone कंपनियों को मात देने की तैयारी, Lava बनाएगी Nokia और Motorola के हैंडसेट

भारतीय Smart Phone मार्केट पर चीनी कंपनियों का दबदबा है. बता दें कि हिंदुस्तान में बिकने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन्स का निर्माण वैसे चीनी कंपनियां कर रही हैं. अब चीनी कंपनियों को भारतीय Smart Phone निर्माता कंपनी Lava mobile से टक्कर मिलने की आशा है. दरअसल, अब लावा कंपनी भी अन्य ब्रांड के Smart Phone निर्माण का भी कार्य करेगी. बता दें कि Nokia अपने हैंडसेट निर्माण के लिए Lava मोबाइल के साथ पहले ही साझेदारी कर चुका है. वहीं, ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब Motorola भी लावा के साथ इसी प्रकार की डील को लेकर वार्ता कर रही है. बता दें कि मोटोरोला चाइना की कंपनी लेनोवो का सब्सिडियरी ब्रैंड है.

कम आएगी लागत
बता दें कि Nokia और Motorola अपने फोन्स को मेड इन इंडिया डिवाइस के तौर पर बिक्री करती है. इनके मोबाइल के बैक पैनल पर भी मेड इन इंडिया का टैग लग रहता है. ऐसे में इन दोनों Smart Phone कंपनियों ने अपने हैंडसेट बनाने के लिए भारतीय Smart Phone निर्माता कंपनी Lava Mobile के साथ डील की है. माना जा रहा है कि इस डील से Nokia और Moto के मेड इन इंडिया Smart Phone की लागत कम आएगी.

टेलिकॉम कंपनियों से भी चल रही बातचीत
रिपोर्ट के मुताबिक हैंडसेट निर्माण के लिए लावा की टेलिकॉम कंपनियों से भी वार्ता चल रही है. बताया जा रहा है कि एक टेलिकॉम कंपनी भी लावा से अपने लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करा सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, लावा और टेलिकॉम कंपनी के बीच वार्ता एडवांस लेवल पर पहुंच गई है. यह एक को-ब्रैंडेड Smart Phone होगा. वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक, लावा ने अपने एक बयान में बोला है कि देश की एक टेलीकॉम कंपनी के साथ उसकी वार्ता अंतिम चरण में है. वहीं अन्य तीन टेलीकॉम कंपनियों से सस्ते Smart Phone तैयार करने के लिए वार्ता जारी है.

कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग
बताया जा रहा है कि नोकिया और मोटरोल के अतिरिक्त लावा की एक अन्य Smart Phone कंपनी के साथ भी वार्ता चल रही है. यदि ये
डील फाइनल हो जाती है तो Lava कुल तीन Smart Phone ब्रांड के Smart Phone का निर्माण कर सकती है. बता दें कि एक समय भारतीय Smart Phone बाजार में लावा का बड़ा शेयर था लेकिन चीनी Smart Phone कंपनियों के आने से लावा का बाजार शेयर कम होता गया. बता दें कि लावा फीचर फोन का भी निर्माण करती है. अब इसके साथ ही वह कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उतर रही है. AT&T और जनरल इलेक्ट्रिकल्स जैसी कंपनियों के लो-कास्ट Smart Phone का निर्माण कर रही है.

30 से 40 मिलियन फीचर फोन बनाने का लक्ष्य
बता दें कि लावा हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी फीचर फोन बनाने वाली कंपनी है. लावा का लक्ष्य आने वाले समय में 30 से 40 मिलियन फीचर फोन बनाने का है. पिछले दिनों ही लावा ने अपने दो फीचर फोन लॉन्च किए हैं.


नई शिक्षा नीति पर अमल को सरकार दे सकती है अलग से फंड, शिक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को दिया है प्रस्ताव

नई शिक्षा नीति पर अमल को सरकार दे सकती है अलग से फंड, शिक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को दिया है प्रस्ताव

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर सरकार जिस तरह से पूरी ताकत से जुटी है, उससे साफ है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से बजट में अलग से वित्तीय प्रविधान किए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर वित्त मंत्रालय को एक प्रजेंटेशन भी दिया है। इसमें नीति के अमल से जुड़ी जरूरतों को प्रमुखता से रखा गया है। वैसे भी देश की आजादी के 75वें साल यानी वर्ष 2022 में जिस तरह स्कूली बच्चों को नई नीति के तहत किताबें मुहैया कराने जैसे लक्ष्य रखे गए हैं, उसमें ज्यादा जरूरत पैसों की होगी।

खास बात यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सरकार से शिक्षा पर खर्च को दोगुना करने की सिफारिश की गई है। नीति में साफ कहा गया है कि शिक्षा को नई ऊंचाई देने और नीति के अमल के लिए जरूरी है कि शिक्षा पर कुल सरकारी खर्च का बीस फीसद राशि खर्च की जाए। जो मौजूदा समय में कुल सरकारी खर्च का सिर्फ दस फीसद ही है।

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें, तो नीति में भले ही शिक्षा पर खर्च में दोगुनी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, लेकिन यह मौजूदा परिस्थितियों में एक साथ करना संभव नहीं है। यह जरूर है कि यह बढ़ोतरी आने वाले सालों में एक क्रमबद्ध तरीके से की जा सकती है। इसकी शुरुआत सरकार की ओर से इसी साल से की जा सकती है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर वैसे तो शिक्षा मंत्रालय ने दो क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इनमें एक क्षेत्र ऐसा है, जिनमें उन सारी गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिनके अमल के लिए पैसों की कोई जरूरत नहीं होगी। बल्कि इन्हें मंत्रालय के स्तर पर प्रशासनिक तरीके से अंजाम दिया जाना है। जबकि दूसरे क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को रखा है, जिसके लिए पैसों की जरूरत होगी।


फिलहाल इनमें जो अमल है, उनमें स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ता भी देना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, स्कूली शिक्षा में प्री-स्कूल को शामिल करना, शिक्षकों के खाली पदों को भरना, शोध को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने सहित ऑनलाइन शिक्षा को मजबूती देने जैसे कदम शामिल हैं।

सरकार इस बार शिक्षा नीति के अमल को लेकर कुछ सतर्क भी है, क्योंकि इससे पहले जो नीति बनाई गई, उस पर पैसों के अभाव में ठीक से अमल नहीं हो सका था। हरेक नीति में शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसद तक खर्च करने की सिफारिश की गई, लेकिन अभी भी शिक्षा पर जीडीपी के चार फीसद के आसपास खर्च किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शिक्षा का कुल बजट करीब एक लाख करोड़ रुपये था।


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